नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने निजी एफएम रेडियो चरण-3 नीति के तहत 234 नए शहरों में 730 चैनलों की नीलामी को मंजूरी दे दी है। इस नीलामी का अनुमानित आरक्षित मूल्य 784.87 करोड़ रुपये रखा गया है, और यह नीलामी तीसरे बैच के लिए आरोही (बढ़ती हुई बोली) ई-नीलामी के माध्यम से की जाएगी।
शहरों और कस्बों की राज्यवार सूची, और नए चैनलों की संख्या को इस नीलामी के लिए स्वीकृत किया गया है, जिसे अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया गया है।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को छोड़कर एफएम चैनल के वार्षिक लाइसेंस शुल्क (एएलएफ) के रूप में सकल राजस्व का 4 प्रतिशत लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। यह प्रावधान 234 नए शहरों और कस्बों के लिए लागू होगा।
इस निर्णय से इन 234 नए शहरों और कस्बों में निजी एफएम रेडियो की अधूरी मांग पूरी होगी। साथ ही, इन क्षेत्रों में मातृभाषा में नए और स्थानीय कंटेंट की प्रस्तुति के साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। यह निर्णय स्थानीय बोली और संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ-साथ ‘वोकल फॉर लोकल’ पहल को भी सशक्त करेगा।
स्वीकृत शहरों और कस्बों में कई ऐसे स्थान शामिल हैं जो आकांक्षी जिलों और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में स्थित हैं। इन क्षेत्रों में निजी एफएम रेडियो की स्थापना से सरकार की पहुंच और भी सुदृढ़ होगी, जिससे इन क्षेत्रों में संचार और सूचना के माध्यम बेहतर हो सकेंगे।
