देहरादून। जिला अधिकारी देहरादून सविन बंसल ने जिला अधिकारी कार्यालय के सभागार में लखवाड बांध की प्रगति व प्रभावित परिवारों को मिलने वाले अनुग्रह अनुदान राशि एवं नवीन प्रतिकार के संबंध में समीक्षा कर एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया जिसमे की एडीएम जय भारत सिंह एस एल ओ स्मिता परमार असवाल जिन्होंने की बैठक का कार्य वृत्त जिला अधिकारी के सामने प्रस्तुत किया तथा एसडीएम विकास नगर विकास नगर एवं कालसी के तहसीलदार लखवाड़ बांध के महानिदेशक एस के सिंह डीजी एम शिवदास वीरेंद्र लाल टीकाराम भट्ट सैया लोक निर्माण विभाग की अधिशासी अभियंता तथा प्रभावित क्षेत्र से लखवाड़ बांध श्रम सहकारी समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह बयासी बांध समिति के अध्यक्ष नरेश चौहान युवा समिति के अध्यक्ष संदीप तोमर तथा लखवाड़ निवासी चतरसिह आदि उपस्थित हुए ।
जिलाधिकारी देहरादून में अनुग्रह अनुदान राशि के जल्दी से जल्दी भुगतान किए जाने के निर्देश दिए। तथा नवीन जमीन के प्रति कर की कार्रवाई भी जल्दी से जल्दी किए जाने के निर्देश दिए।
नई जमीन अधिग्रहण में समिति अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने नैनबाग धनोल्टी विकास नगर तहसील के सर्किल रेट के आधार पर भुगतान किए जाने की मांग की गई। सिंह ने कहा की संयुक्त मजिस्ट्रेट कालसी ने भी प्रभावितों के हित में अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को दी जा चुकी है उनकी रिपोर्ट के आधार पर नए प्रतिकार का भुगतान किया जाना प्रवाहितों के हित में रहेगा।
सिंह ने बयासी बांध से प्रभावित लोहारी गांव का विशेष उल्लेख करते हुए उनको बसाने तथा उनके अवशेष भुगतान का मामला भी बैठक में उठाया। साथ में धारा 11 की तिथि तक वयस्क जन को परिवार लाभ दिए जाने की मांग भी रखी।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने लोहारी गांव के ग्रामीणों की पीड़ा को समझते हुए तुरंत एडीएम जय भारत सिंह को एक बैठक आयोजित कर इन समस्याओं के निराकरण के त्वरित निर्देश दिए । एडवोकेट नरेश चौहान ने कहा की यह एक राष्ट्रीय परियोजना है हम सब लोग इसके पक्षधर हैं परंतु प्रभावितों के पुनर्वास व्यवस्थापन की कार्रवाई होना भी कानूनी एवं व्यावहारिक पक्ष है इसलिए और भाइयों को सरकार के जल विद्युत निगम के कार्यों से संतुष्टि मिलने अति आवश्यक है।
युवा समिति के अध्यक्ष संदीप तोमर ने धारा 11 के लागू होने तक सभी वयस्क परिवारों को पारिवारिक लाभ दिए जाने की बैठक में जोरदार मांग करी तथा स्थानीय बांध में कार्य कर रही कंपनी में स्थानीय नौजवानों को रोजगार तथा जल विद्युत निगम में अवशेष रिक्त सीटों पर शीघ्र भर्ती किए जाने की मांग भी रखें ।
