राशन कार्ड, भूमि विवाद और आर्थिक सहायता के मामलों पर डीएम ने दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश
देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित जन मिलन/जन दर्शन कार्यक्रम में आमजन की समस्याओं की सुनवाई की गई। कार्यक्रम में भूमि विवाद, सीमांकन, अवैध कब्जा, मुआवजा, पेयजल, विद्युत, राशन कार्ड, आर्थिक सहायता सहित विभिन्न विभागों से जुड़ी 300 से अधिक शिकायतें जिलाधिकारी के समक्ष रखी गईं। डीएम ने सभी मामलों का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए।
जन सुनवाई के दौरान कई संवेदनशील मामले भी सामने आए। प्रेमनगर निवासी सुरेश कुमार ने बेटे और बहू द्वारा घर से निकालने और धमकाने की शिकायत की, जिस पर जिलाधिकारी ने भरण-पोषण अधिनियम के तहत वाद दर्ज कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं वरिष्ठ नागरिक कमल नयन भुटानी की संपत्ति पर अवैध कब्जे की शिकायत पर जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) को जांच के आदेश दिए गए।
सभांवाला निवासी शिवानी ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत लिए गए ऋण पर सब्सिडी न मिलने और आर्थिक तंगी के चलते ऋण अदायगी में असमर्थता की बात रखी। तहसील से कुर्की नोटिस मिलने की जानकारी पर डीएम ने मामले की जांच कर राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। तलाकशुदा महिला ममता रानी के राशन कार्ड न बनने के मामले में जिला पूर्ति अधिकारी को दो दिन के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया।
डालनवाला क्षेत्र के अभिभावकों ने सैसमै पब्लिक स्कूल पर बच्चों के उत्पीड़न, पुरानी फीस एकमुश्त वसूलने और टीसी जारी न करने का आरोप लगाया। जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
जन दर्शन में कई विधवाओं एवं जरूरतमंदों ने इलाज, शिक्षा और आर्थिक सहायता की गुहार लगाई। डीएम ने संबंधित मामलों में नंदा-सुनंदा एवं रायफल क्लब के माध्यम से सहायता दिलाने के निर्देश दिए। फतेहपुर ग्रांट में सिंचाई गूल पर अवैध कब्जे, हिमज्योति एन्कलेव में अवैध डेयरी संचालन और ग्राम पंचायत लिस्ट्राबाद ग्रांट में कूड़ा वाहन की समस्या पर भी संबंधित विभागों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
तहसील कालसी के ग्राम गडोग सकरोल में भूमि अभिलेखों की विसंगतियों के कारण जाति और स्थायी निवास प्रमाण पत्र न बनने के मामले में एसडीएम कालसी को 25 मई तक रिपोर्ट देने को कहा गया। वहीं चकराता ब्लॉक की क्षतिग्रस्त पैदल पुलिया, श्यामपुर क्षेत्र में ग्राम पंचायत अधिकारियों के बार-बार तबादलों और एमडीडीए से जुड़े मामलों पर भी जिलाधिकारी ने अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
जनता मिलन कार्यक्रम में नेशनल हाईवे भूमि अधिग्रहण मुआवजा, सार्वजनिक परिवहन सुविधा बहाली तथा सीमांकन से जुड़े मामलों की भी सुनवाई की गई। इस दौरान अपर जिलाधिकारी केके मिश्रा, नगर निगम के अपर आयुक्त प्रवीण कुमार, विभिन्न एसडीएम और जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
